सिंचन व्यवस्थापन

९०% महाराष्ट्र कायमस्वरुपी पाणी टंचाईच्या छायेत
नामवंत जलतज्ञ डॉ.फाल्कन मार्क (स्वित्झर्लंड) यांच्या मापदंडानुसार, दरडोई दरवर्षी १,७०० घ.मी. पेक्षा जास्त प्रमाणात पाणी उपलब्ध असणारा प्रदेश वैभवशाली समजला जातो. या मापदंडानुसार एखाद्या प्रदेशाला सुजलाम-सुफलाम बनवायचे असेल, तर दरडोई दरवर्षी १,००० ते १,७०० घनमीटर पाणी उपलब्ध असावे लागते. सदर पाणी उपलब्धता १,००० घनमीटर पेक्षा कमी प्रमाणांत असलेल्या प्रदेशाला पाणी टंचाईचा प्रदेश म्हणून ओळखले जाते. दरडोई दरवर्षीची पाण्याची उपलब्धता ५०० घ.मी. एवढ्या प्रमाणात खालवल्यास सदर प्रदेश मानवी जीवनासाठी कठीण समजला जातो. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील वेगवेगळ्या भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरुप धारण करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
२००१ च्या जनगणेनुसार कोकण विभागाच्या २.४९ कोटी लोकसंख्येला ६९,२१० दलघमी म्हणजेच दरडोई दरवर्षी सुमारे २,७८० घनमीटरच्या आसपास पाणी उपलब्ध होते. या उलट गोदावरी, तापी, नर्मदा व कृष्णा या चार नदी खोर्यातील, वापरण्यासाठी मुभा असलेल्या ५६,२७६ दलघमी जलस्त्रोतांवर ७.२० कोटी लोकसंख्या अवलंबुन होती. म्हणजे या चार नधी खोर्यांच्या क्षेत्रात दरडोई दरवर्षी केवळ ७८८ घनमीटर एवढेच पाणी वापरासाठी उपलब्ध आहे.
सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता
कालव्यांची अर्धवट कामे, ऊसासारख्या पिकासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे सिंचनाचे पाणी, वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकीकरण, सिंचन व्यवस्थेतून होणार्या पाण्याची गळती व चोरी, धरणांतील गाळसाठ्यामुळे कमी होत जाणारी सिंचन क्षमता, रात्रीच्या वेळी कालव्यातून वाहणार्या पाण्याचा होणारा अपव्यय, तसेच सिंचनाचे पाणी इतर क्षेत्राकडे वळविण्याचे वाढलेले प्रमाण इ. कारणांमुळे निर्माण करण्यात आलेल्या सिंचन क्षमतेचा अपेक्षित प्रमाणांत वापर होताना दिसत नाही. सदर परिस्थितीत बदल घडविण्यासाठी प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाच्या आधारे निर्माण झालेली सिंचन क्षमता व वापरात येणारी सिंचन क्षमता याबाबतची प्रकल्पनिहाय अद्ययावत माहिती ठेवण्यात यावी. या पुढील काळात पाण्याची उपलब्धता तसेच जमिनीच्या स्वरुपावरुन पीक पध्दती निश्चित करण्याचे बंधन लाभक्षेत्रातील लहानमोठ्या शेतकर्यांवर घालावे लागणार आहे.

धरणांच्या पाणी साठ्यात वाढ -
राज्यात पावसाळ्यातील चार महिने भरपूर पाऊस पडतो. मात्र पावसाचे अडविण्याच्या पुरेशा सुविधा निर्माण न केल्याने पावसाचे बहुतेक पाणी वाहून जाते. यामुळे पावसाळ्यातील चार महिने सोडल्यास राज्यातील बहुतेक नद्या कोरड्या असतात. महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात जास्त धरणे असली तरी, धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्याचे प्रमाण तुलनेने फार कमी आहे. राज्यात एखाद्या वर्षी चांगला पाऊस झाला की उर्वरित दोन तीन वर्षे पाणी टंचाईची असतात. चांगला पाऊस झालेल्या वर्षी धरणातील पाणी खाली सोडून द्यावे लागते यामुळे धरणाच्या खालच्या भागांत पुराची स्थिती निर्माण होते. सदर बाब टाळण्यासाठी राज्यातील धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. यामुळे चांगला पाऊस असलेल्या वर्षी वाहुन जाणारे पाणी अडवून ठेवणे व टंचाईच्या वर्षात त्या पाण्याचा वापर करणे शक्य होऊ शकेल.
विपुल पाणी असलेल्या खोर्यातील पाणी

९०% महाराष्ट्र कायमस्वरुपी पाणी टंचाईच्या छायेत
२००१ च्या जनगणेनुसार कोकण विभागाच्या २.४९ कोटी लोकसंख्येला ६९,२१० दलघमी म्हणजेच दरडोई दरवर्षी सुमारे २,७८० घनमीटरच्या आसपास पाणी उपलब्ध होते. या उलट गोदावरी, तापी, नर्मदा व कृष्णा या चार नदी खोर्यातील, वापरण्यासाठी मुभा असलेल्या ५६,२७६ दलघमी जलस्त्रोतांवर ७.२० कोटी लोकसंख्या अवलंबुन होती. म्हणजे या चार नधी खोर्यांच्या क्षेत्रात दरडोई दरवर्षी केवळ ७८८ घनमीटर एवढेच पाणी वापरासाठी उपलब्ध आहे.
सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता
कालव्यांची अर्धवट कामे, ऊसासारख्या पिकासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे सिंचनाचे पाणी, वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकीकरण, सिंचन व्यवस्थेतून होणार्या पाण्याची गळती व चोरी, धरणांतील गाळसाठ्यामुळे कमी होत जाणारी सिंचन क्षमता, रात्रीच्या वेळी कालव्यातून वाहणार्या पाण्याचा होणारा अपव्यय, तसेच सिंचनाचे पाणी इतर क्षेत्राकडे वळविण्याचे वाढलेले प्रमाण इ. कारणांमुळे निर्माण करण्यात आलेल्या सिंचन क्षमतेचा अपेक्षित प्रमाणांत वापर होताना दिसत नाही. सदर परिस्थितीत बदल घडविण्यासाठी प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाच्या आधारे निर्माण झालेली सिंचन क्षमता व वापरात येणारी सिंचन क्षमता याबाबतची प्रकल्पनिहाय अद्ययावत माहिती ठेवण्यात यावी. या पुढील काळात पाण्याची उपलब्धता तसेच जमिनीच्या स्वरुपावरुन पीक पध्दती निश्चित करण्याचे बंधन लाभक्षेत्रातील लहानमोठ्या शेतकर्यांवर घालावे लागणार आहे.
धरणांच्या पाणी साठ्यात वाढ -
राज्यात पावसाळ्यातील चार महिने भरपूर पाऊस पडतो. मात्र पावसाचे अडविण्याच्या पुरेशा सुविधा निर्माण न केल्याने पावसाचे बहुतेक पाणी वाहून जाते. यामुळे पावसाळ्यातील चार महिने सोडल्यास राज्यातील बहुतेक नद्या कोरड्या असतात. महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात जास्त धरणे असली तरी, धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्याचे प्रमाण तुलनेने फार कमी आहे. राज्यात एखाद्या वर्षी चांगला पाऊस झाला की उर्वरित दोन तीन वर्षे पाणी टंचाईची असतात. चांगला पाऊस झालेल्या वर्षी धरणातील पाणी खाली सोडून द्यावे लागते यामुळे धरणाच्या खालच्या भागांत पुराची स्थिती निर्माण होते. सदर बाब टाळण्यासाठी राज्यातील धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. यामुळे चांगला पाऊस असलेल्या वर्षी वाहुन जाणारे पाणी अडवून ठेवणे व टंचाईच्या वर्षात त्या पाण्याचा वापर करणे शक्य होऊ शकेल.
विपुल पाणी असलेल्या खोर्यातील पाणी
चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी १३% क्षेत्र पाण्याच्या द्रुष्टीने अतितुटीचे, ३२% क्षेत्र तुटीचे, ३४% क्षेत्र सर्वसाधारण पाणी उपलब्धतेचे, ६% क्षेत्र विपुल पाणी असलेले तर १५% क्षेत्र अतिविपुल पाण्याचे आहे. अतितुटीच्या खोर्यात जास्तीचे पाणी असलेल्या खोर्यातील पाण्याचे वहन करण्याच्या योजना राबविण्याची गरज आहे. जास्त पाणी असलेली नदीउपखोरी, पाणी टंचाई असलेल्या नदी उपखोर्यांच्या तुलनेने कमी उंचीवर असल्याने पाणी वहनासाठी मोठ्या प्रमाणांत वीजेची गरज लागणार आहे. यामुळे ही योजना खर्चिक होण्याची शक्यता आहे. मात्र अन्य कोणताही उपाय उपलब्ध नसल्याने या पर्यायाचा सविस्तर अभ्यास हाती घेऊन विविध खोर्यात पाणी वहन करण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे.
संयुक्त प्रकल्प -
गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक या राज्यांसोबत महाराष्ट्राचे ४५ आंतरराज्यीय संयुक्त प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या आंतरराज्य प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे १.८२ लाख हेक्टर क्षेत्र बुडणार आहे. सदर आंतरराज्य प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील सुमारे ५.४० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तर १२५० मेगावॅट वीज महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार आहे. या आंतरराज्य प्रकल्पांपैकी केवळ १३ प्रकल्पांचे काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. मात्र उर्वरित प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्ये अपेक्षित प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. या आंतरराज्यीय प्रकल्पाच्या आधारे महाराष्ट्राला फायदा होणार असल्याने इतर राज्यांची वाट न पाहता हे सर्व प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावेत असे वाटते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित राज्यांकडून खर्चाचा वाटा वसूल करावा अन्यथा त्यांच्या वाट्याचे पाणी खालच्या भागांत सोडू नये. आज या प्रकल्पाची कामे रखडल्याने राज्याच्या वाट्याचे पाणी दरवर्षी खालच्या राज्यात वाहून जाते आहे. याचा परिणाम राज्याच्या सिंचन